उत्तराखण्ड। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट में आज क़ई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पढिये सबसे पहले सबसे तेज डेली उत्तराखण्ड न्यूज पोर्टल पर धामी सरकार की कैबिनेट के ये बड़े फैसले।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे। वहीं, कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावो पर मुहर लगी है।
1– लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है।
2– बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था। जिसको अब हटा दिया गया है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लिया गया है यह निर्णय।
3– डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का किया गया गठन।
4– बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का लिया गया निर्णय।
5– बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
6– उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
7- उत्तराखंड सरकारी नगर निकाय में मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक नहीं हटाया जाएगा, कैबिनेट ने लगाई मुहर, 2024 तक नहीं हटेगा अतिक्र
8- नर्सिंग विद्यालय बाजपुर में 70 को मंजूरी।
9- हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम महाराज अग्रसेन विश्वविद्यालय किया गया
10- विश्वविद्यालय में प्रति विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय 25 हजार से 35 हजार किया गया ।
11- सिंचाई विभाग में भर्ती के लिए मंजूरी।
12- उधमसिंहनगर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी।
13-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी वैयक्तिक सहायक मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति
14 – जोशीमठ में बनने वाले 2.70 mld एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी !!
15- 2021-22 में शराब की दुकानों 25 दुकाने नहीं बिकी थी उसका अधिभार 50% किया गया ताकि इन दुकानों को बेचा जा सके ।
16:- कोविड-19 के कारण परिवहन निगम क. माली हालत को देखते हुए, 16 करोड़ 17 लाख की रोडवेज ने की थी कैबिनेट ने मांग को किया मंजूर,
17:- sc st विधवा पेंशन वालों की बेटियों के लिए आय सीमा 15 से बढ़ाकर 48 हजार की गई,
18 :- कमर्शियल डिपार्टमेंट बोर्ड अब हल्द्वानी में भी स्थापित करने का कैबिनेट ने लिया।