बिग ब्रेकिंग -उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में लिए ये बडे फैसले.
देहरादून: देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र में आने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट ने लगभग 4600 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूर किया है।
इसके साथ ही उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को साल में किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। आमतौर पर अब तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ऐसे कैदियों की रिहाई होती थी। लेकिन अब 14 -16 की कैद पूरी कर चुके कैदियों को उनके आचरण के आधार पर साल में कभी भी छोड़ा जा सकेगा।
वहीं राज्य कैबिनेट ने 70 विभागों के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। रोडवेज की वर्कशॉप के स्थान पर बनेगी ये बिल्डिंग।
राज्य कैबिनेट ने राज्य में आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ती राशि को 1350 से बढ़ाकर 1850 रुपए कर दिया है।
राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनर एमडी की नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है।
लीसा उठान पर राज्य कैबिनेट ने स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 फीसदी कर दिया है। पहले 5 फीसदी हुआ करती थी।
नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया, मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान, आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक।
भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाने का फैसला। अब एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था।
पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी।
उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी।
सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित।
आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी।
वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र कीर्ति चक्र वीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
