उत्तराखण्ड। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नौकरशाही की मनमानियों पर अंकुश लगाना बड़ी टेढ़ी खीर माना जा रहा है। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्य सचिव तक की अपने ही अधिकारियों पर नही चल पा रही है। ये हम नही कह रहे हैं । ये जो कार्यशैली चल रही है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को फिर एनएचएम में एएमडी की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले मुख्य सचिव के आदेश पर आईपीएस अधिकारी का तबादला किया था लेकिन महज दो हफ्ते के बाद ही अधिकारी को वापस पुरानी जिम्मेदारी का आदेश शासन की तरफ से जारी कर दिया गया है , ऐसे में पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति को लेकर शासन के अलग-अलग आदेश से सवाल खड़े होना लाजमी है। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि मुख्य सचिव संधू ने जैसे ही चार्ज लिया था वैसे ही सख्त आदेश जारी किए थे कि तबादला औऱ पोस्टिंग के लिए किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रेशर नही बनाया जाएगा। इस आदेश की वाहवाही भी हुई थी लेकिन यहाँ पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी की नियुक्ति पर शासन की तरफ से अलग अलग आदेश जारी हुए हैं । त्रिपाठी का ट्रांसफर होने के दो हफ़्तों बाद ही उन्हें फिर से एनएचएम का एमडी बना दिया गया है औऱ कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में 84 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे जिनमें 4 अधिकारियों ने समय से नई तैनाती नही ली थी ऐसे में उनको लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई थी पर इस अधिकारी पर भला ऐसी मेहरबानी का कारण क्या है ये तो मुख्य सचिव ही बता सकते हैं ।