एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखण्ड सरकार ने मलिन बस्तियों में रह रहे गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि उत्तराखण्ड के क़ई ऐसे इलाके हैं जहाँ गरीब लोग किसी तरह झोपड़ियों औऱ कच्चे ,पक्के मकानों में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने जब मलिन बस्तियों को अतिक्रमण के दायरे में लाकर इन्हें तोड़ने के आदेश दिए थे तब भाजपा सरकार ने गरीबो के हितों का संरक्षण करते हुए एक अध्यादेश पारित करते हुए तीन वर्षों यानी कि 2021 तक के लिए इन मलिन बस्तियों को अतिक्रमण के दायरे से बहार किया गया था।
अब एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गरीब तबके के इन लोगो को राहत देते हुए इसे तीन वर्षों यानी 2024 तक के लिए बढाने का फैसला लिया है। ऐसे में देखा जाय तो भाजपा सरकार ने उन हजारों परिवारों को इससे राहत दी है जो बेघर होने वाले थे।
रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि हमारी भाजपा सरकार ने हमेशा ही गरीब लोगों को राहत देने का काम किया है इस अध्यादेश के बाद उन हजारों परिवारों को राहत मिली है जो किसी तरह अपना गुजर बसर कर इन मलिन बस्तियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा सरकार के इस फैसले पर मलिन बस्तियों में रह रहे लोगो ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है।