उत्तराखंड। सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है जिसके दौरान 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है ।
आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में सप्लीमेंट्री बजट 11 हजार करोड़ का होगा । वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी पूरी हो गई है। आंदोलनकारीयों और उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा ।
संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला चाइल्ड केयर लीव की सुविधा मिल सकेगी।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।